दापोली  : विधानसभेच्या ऑक्टोबर २०१९  मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दापोली विधानसभा मतदारसंघातील निवडणुकीत ज्या उमेदवारांची उमेदवारी अर्जासोबत भरलेली अनामत रक्कम जप्त झाली होती ती रक्कम शासन जमाच करण्यात आली नाही, मात्र एका जागरूक माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने या संदर्भात माहिती मागविताच ती डिसेंबर २०२४ मध्ये म्हणजेच तब्बल ५ वर्षानंतर भरण्यात आल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. 

२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दापोली विधानसभेसाठी २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी मतदान तर २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी झाली. या निवडणुकीत शिवसेनेचे योगेश कदम हे विजयी तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार संजय कदम पराभूत झाले होते. या निवडणुकीत ११ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी प्रवीण सहदेव मर्चंडे (बसपा), संतोष दत्ताराम खोपकर (वंचित बहुजन आघाडी), योगेशदादा दीपक कदम (अपक्ष), सुवर्णा सुनील पाटील (अपक्ष), विकास रामचंद्र बटावळे (अपक्ष), विजय दाजी मोरे (अपक्ष), संजय दगडू मोरे (अपक्ष), संजय सीताराम कदम (अपक्ष), संजय संभाजी कदम (अपक्ष) या ९ उमेदवारांना एकूण वैध मतांच्या एक शष्ठांश मते न मिळाल्याने त्यांनी भरलेली निवडणूक अनामत रक्कम जप्त झाली होती. सदर रक्कम ८५ हजार इतकी होती. निवडणुकीची प्रक्रिया संपल्यावर हि रक्कम शासन जमा करणे  गरजेचे होते मात्र ती रक्कम शासन जमा करण्यात आली नाही.  

त्यानंतर २०२४ ची विधानसभेची निवडणुकहि झाली. त्या निवडणुकीत कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांची निवडणूक अनामत रक्कम जप्त करून तिचा भरणाही शासनजमा करण्यात आला. मात्र हि बाब दापोली तालुक्यातील करंजाणी येथील महिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष मनोहर कालेकर यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे ९ डिसेंबर २०२४ रोजी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज करून २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जप्त करण्यात आलेली निवडणूक अनामत कधी शासनजमा करण्यात आली याची माहिती मागितली. हि माहिती मागताच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात एकच धावपळ उडाली. २०१९ च्या निवडणुकीच्या सर्व दफ्तराची तपासणी केली असता एका पेटीत एका लीफाफ्यात हि रक्कम (८५ हजार रुपये) आढळून आली. मात्र या रकमेत २ हजार रुपयांच्या १८ नोटाही होत्या,  भारतीय रिझर्व बँकेने या नोटा चलनात वापरण्यास बंद केल्या असल्याने या २ हजारांच्या १८ नोटांचे करायचे काय, शेवटी मार्गदर्शन घेवून  त्या रिझर्व बँकेत भरण्यात आल्या. ८५ हजारांच्या या रकमेपैकी ४९ हजार इतकी रक्कम भारतीय स्टेट बँकेत ११ डिसेंबर २०२४ रोजी तर उर्वरित ३६ हजार हि रक्कम ३० डिसेंबर रोजी भरण्यात आली. व त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष कालेकर यांना ६ जानेवारी २०२५ रोजी लेखी माहिती देण्यात आली. 

एकदा का निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु झाल्यावर निवडणूक विभागाचा अंमल सुरु होतो, आपल्याकडून निवडणूकीच्या आचारसंहितेचा भंग होवू नये यासाठी अनेक शासकीय अधिकारी डोळ्यात तेल घालून या निवडणुकीचे काम करत असतात मात्र निवडणूक अधिकारी कार्यालयातूनच ८५ हजार रुपयांची रक्कम शासनजमा करण्यात अक्षम्य दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी व या कामाची जबाबदारी असलेल्या कर्मचारी यांचेविरोधात निवडणूक आयोग काही कारवाई करणार का असा प्रश्न आता नागरिकांकडून विचारला जाता आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत 263 दापोली विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून दापोलीचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी शरद पवार यांनी काम पहिले होते.