मालवण : राज्यातील नोंदीत बांधकाम कामगारांचे सन २०१९-२० या वर्षातील मृत्यूक्लेम ऑफलाईन लाभ अर्ज मंजूर करण्यात यावेत आणि अंत्यविधी व वार्षिक अर्थसहाय्य लाभ रक्कम वारसांच्या बॅंक खाती जमा करण्यात यावी अशी मागणी बांधकाम मंडळ व महाराष्ट्र शासन यांच्याजवळ भारतीय मजदूर संघातर्फे आंदोलन व चर्चेद्वारे लावून धरण्यात आली होती. या मागणीला यश मिळाले असून, सन २०१९-२० मध्ये जे नोंदीत बांधकाम कामगार मयत झाले आहेत, अशा बांधकाम कामगारांच्या कायदेशीर वारसांचे ऑफलाइन आर्थिक लाभ अर्ज मंजूर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्र भरातील १८९० एवढ्या तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५६ एवढ्या बांधकाम कामगारांच्या वारसांना आर्थिक लाभ मिळणार असल्याची माहिती बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार मंडळा अंतर्गत नोंदीत असलेल्या बांधकाम कामगारांनी सन २०१९-२० चे आर्थिक लाभाचे अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने संबंधित सरकारी कामगार अधिकारी जिल्हा कार्यालयात सादर केले होते. परंतु त्यावेळच्या कोरोना महामारीमुळे हे ऑफलाईन लाभ प्रस्ताव प्रलंबित होते. यासाठी सन २०२१ पासून प्रलंबित आर्थिक लाभ अर्ज मंजूर व्हावेत यासाठी भारतीय मजदूर संघातर्फे आंदोलन व चर्चेद्वारे पाठपुरावा करून प्रयत्न केला जात होता. प्रामुख्याने या ऑफलाईन अर्जातील बांधकाम कामगारांचे मृत्यूक्लेम अर्ज प्राधान्याने मंजूर करण्यासाठी वारंवार दबाव टाकून प्रयत्न केला जात होता.
मजदूर संघाच्या मागणीच्या व पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने बांधकाम मंडळाकडून तसा एक ठराव करून शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने ज्या नोंदणी बांधकाम कामगारांचा सन २०१९-२० मध्ये मृत्यू झालेला होता अश्या महाराष्ट्रातील १८९० कामगारांच्या वारसांचे ऑफलाइन आर्थिक लाभ मागणी अर्ज मंजूर करून वारसांच्या खात्यावर अंत्यविधी रक्कम रुपये १० हजार किंवा वार्षिक मदत रुपये २४ हजार जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५६ लाभार्थी वारसांना याचा फायदा मिळणार आहे. अशी माहिती भारतीय मजदूर संघाशी संलग्न असलेल्या बांधकाम कामगार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण यांनी देऊन महाराष्ट्र शासनाने आभार व्यक्त केले आहेत.
