सिंधुदुर्गनगरी : भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ मध्ये मानवाला असलेले जगण्याचे अधिकार सांगण्यात आले आहेत. यात पिडीत व्यक्तीचे अधिकार, आरोपीचे अधिकार यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या अधिकाराचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी न्यायालय, पोलिस आणि वकील या सर्वांची आहे, असे आवाहन करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी संविधानावर आतापर्यंत सर्वोच्य न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात झालेले निवाडे याबाबत विस्तृत कथन केले.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा व सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशन यांच्यावतीने सिंधुदुर्गनगरी येथील शरद कृषी भवन येथे रविवारी २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळ ५ वाजेपर्यंत 'संविधान महोत्सव आणि नांदोस हत्याकांड चर्चासत्र (टास्क)' असा कार्यक्रम आयोजित करणेत आला होता. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तथा सिंधुदुर्गचे पालक न्यायाधीश नितीन बोरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच बी गायकवाड, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवाचे अध्यक्ष ऍड संग्राम देसाई, सदस्य ऍड जयंत जायभावे, ऍड गजानन चव्हाण, ऍड विवेकानंद घाटगे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशन अध्यक्ष ऍड परिमल नाईक, उपाध्यक्ष ऍड विवेक मांडकुलकर, सचिव ऍड यतीश खानोलकर, ऍड निता गावडे, ऍड गोविंद बांदेकर, ऍड अक्षय चिंदरकर, ऍड सूर्यकांत प्रभूखानोलकर, ऍड अमोल सामंत, ऍड संदीप निंबाळकर, ऍड राजेश परुळेकर, ऍड बळीराम नाईक, ऍड निता कविटकर, ऍड सुषमा प्रभूखानोलकर, ऍड सुरेंद्र मळगावकर, ऍड महेश शिंपुगडे, ऍड देवानंद मोरे, ऍड सुधीर राऊळ उपस्थित होते.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश भारती डांगरे यांचे भारतीय राज्य घटनेतील अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ यावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. तसेच ऍड गणेश शिरसाट यांचे देशात गाजलेल्या व १३ न्यायाधीशांनी न्यायदान केलेल्या केशावानंद भारती या केसवर व्याख्यान झाले. यावेळी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापुर, गोवा येथील वकील मोठ्या संखेने उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ऍड भारती पवार, ऍड चंद्रकांत सावंत तसेच हिरकणी ऍड सुवर्ण हरमलकर यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. सुत्रसंचलन ऍड विलास परब यांनी केले. आभार ऍड गजानन चव्हाण यांनी मानले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांचे स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देवून सत्कार करण्यात आला.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवाचे अध्यक्ष ऍड संग्राम देसाई यांनी प्रास्ताविक करताना आपण २०१९ मध्ये बार कौन्सिलवर निवडून गेलो. त्यावेळी बार कौन्सिलचा कारभार कसा चालतो, हे मला माहीत नव्हते. तेथे ज्येष्ठ पदाधिकारी राज्यातील वकीलांसाठी अहोरात्र मेहनत घेत असल्याचे आपण पाहिले आहे. आता आपली मुदत संपत आली आहे. या काळात सिंधुदुर्गातील वकीलांसाठी जे जे करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हापूर खंडपीठ होणारच आहे. तसेच तळोजा येथे दोन एकर जागा घेवून तेथे वकीलांसाठी मार्गदर्शन व संशोधन केंद्र उभारणीचे काम सुरू आहे. तसेच नवीन वकिलांना तीन वर्षासाठी वेतन देण्याचा निर्णय सुद्धा लवकरच होणार आहे, असे सांगितले.
यावेळी बोलताना न्यायाधीश बोरकर यांनी, काही वर्षांपूर्वी वकीलांसाठी प्रशिक्षण आणि संशोधन सेंटर सुरू होईल, याची कल्पना सुद्धा नव्हती. परंतु अशा सुविधेची गरज असून यातून खूप काही शिकता येते, असे सांगितले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच बी गायकवाड यांनी संविधानानुसार न्यायदान सुरू आहे. या संविधानाचा गौरव करण्यासाठी बार कौन्सिलने पुढाकार घेतला आहे. संविधान पाळण्याची केवळ न्यायाधीश आणि वकील यांची जबाबदारी नसून देशातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. ऍड जायभावे यांनी आम्ही चुकीच्या संकल्पनेचे ओझे घेवून पुढे जात होतो. ते दूर करण्याचे काम तळोजा येथील ट्रेनिंग सेंटर करणार आहे. संविधानाचा अशिक्षितपणा लोकशाही बळकट करण्यात अडसर ठरत आहे. त्यामुळे सर्वांनी संविधान प्रेमी होण्याचा प्रयत्न करुया, असे आवाहन केले.
दुपारच्या सत्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात घडलेले व पूर्ण देशात गाजलेले नांदोस हत्याकांड या विषयावर चर्चासत्र उपस्थित वकीलांसाठी आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हा प्रमुख व सत्र न्यायाधीश जे एन शानबाग, बचाव पक्षाचे वकील ऍड संग्राम देसाई, ऍड राजेंद्र रावराणे, विशेष सरकारी वकील ऍड श्रीकृष्ण भणगे, माजी सरकारी वकील ऍड परिमल नाईक, तपासिक अधिकारी सेवानिवृत्त अपर पोलीस अधीक्षक माधव प्रभूखानोलकर आदी उपस्थित होते. या सर्वांची मुलाखत ऍड गजानन चव्हाण आणि ऍड उमेश सावंत यांनी घेत ही केस रि ओपण केल्याचे दृश्य उभे केले. या घटनेत आरोपीने केलेला बनाव, त्यासाठी वापरलेल्या संकल्पना, त्यावेळी आजच्या सारखी हायटेक टेक्नॉलॉजी उपलब्ध नसताना पुरावे गोळा करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेने घेतलेली मेहनत, सरकारी व बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केलेली ऑर्ग्युमेंट तसेच न्यायाधीश यांनी दिलेला निर्णय या सर्वांवर उहापोह झाला.
