रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा एकूण व्यवसाय प्रथमच ५ हजार कोटीवर पोहोचला असून, ९४ कोटी रुपयांचा नफा मिळाला आहे. बँकेचे कामकाज ठेवी गोळा करणे, कर्जवसुली करणे आणि दरवर्षी नफा वाढवणे या त्रिसुत्रीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बँकेला दरवर्षी अ वर्ग ऑडिट मिळत आहे तसेच सभासदांना १५ टक्के लाभांश देण्यात येणार आहे, असे बँकेचे अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे यांनी सांगितले.
रत्नागिरीतील जयेश मंगल पार्क येथे बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. या वेळी उपाध्यक्ष बाबाजी जाधव, जिल्हा उपनिबंधक डॉ. सोपान शिंदे यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते. डॉ. चोरगे म्हणाले, बँकेशी संलग्न असलेल्या विविध सहकारी पतसंस्थांचा कारभार सुरळीत राहावा यासाठी त्यांना केलेल्या पतपुरवठ्यावरील व्याज अर्धा टक्का कमी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे पतसंस्थांचा कर्जव्यवहार वाढेल आणि वसुलीही करता येईल. जिल्ह्यात बँकेच्या ७४ शाखा असून, त्यातील २५ शाखा स्वतःच्या मालकीच्या इमारतीत आहेत.
सर्वच्या सर्व शाखा स्वमालकीच्या इमारतीत सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. कोरोनामुळे मृत पावलेल्या सभासदांचे नातेवाईक, गंभीर आजाराने मृत पावलेले, अपघातात दगावलेल्यांचे कर्ज माफ केले आहे. त्यासाठी बँक दरवर्षी विशेष तरतूद करते. आपत्कालीन परिस्थितीत घरे वाहून गेली, मुलांचे अनाथाश्रम, दिव्यांग मुलांचे वसतिगृह, साहित्य संमेलन, शेतकरी कार्यशाळा अशांसाठी सामाजिक बांधिलकी म्हणून सुमारे ५५ लाख ८५ हजार रुपये आर्थिक मदत दिली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये निसर्ग चक्रीवादळामुळे व महापुरामुळे नुकसान झालेले शेतकरी, छोटे-मोठे उद्योजक व शैक्षणिक संस्था यांना २५ लाखापर्यंत ५ टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. बँकेने ग्राहकांसाठी ३ मोबाईल एटीएम व्हॅन कार्यरत आहेत. बँकेने आर्थिक समावेशीकरण योजनेंतर्गत सर्व ९ तालुक्यांच्या ठिकाणी आर्थिक साक्षरता केंद्र कार्यरत केली आहेत. दरम्यान, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय चव्हाण हे पुढील महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहेत. त्याबद्दल चव्हाण यांचा अध्यक्ष डॉ. तानाजीराव चोरगे, उपाध्यक्ष बाबाजी जाधव, जिल्हा उपनिबंधक सोपान शिंदे आदींच्या उपस्थितीत सत्कार करण्यात आला.
सहकारी संस्थांना मदत
प्राथमिक शेती सहकारी संस्थांचे कर्जव्यवहारात, ठेवीत तसेच कर्जवसुलीत समाधानकारक प्रगती साध्य करण्यासाठी व शेती सहकारी संस्थांचे निकष ठरवून दरमहा संस्थेने केलेला कर्जव्यवहार विचारात घेऊन १५०० ते ५ हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक शेती सहकारी संस्थांना ५ लाख कमाल मर्यादेपर्यंत संस्था कार्यालय इमारत बांधकामासाठी आर्थिक मदत देण्यात येते, असे डॉ. चोरगे यांनी सांगितले.
