मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात, चिपळूण संगमेश्वर चे आमदार शेखर निकम यांनी कोकण विभागातील विविध प्रश्न, विकासाच्या योजना, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, आणि सामाजिक सुविधा याविषयी ठाम व अभ्यासपूर्ण भूमिका घेत स्पष्टपणे सरकारचे लक्ष वेधले. विधिमंडळाच्या कलम 293 अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावात कोकणच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासासाठी त्यांनी अनेक मुद्दे स्पष्ट केले.

त्यांनी सर्वप्रथम मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामांकडे लक्ष वेधले. गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने मागणी करूनही हा महामार्ग अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही. यावर्षी तरी हे काम पूर्ण होणार का, असा प्रश्न त्यांनी सरकारपुढे उपस्थित केला. दाभोळ ते पेढे जलमार्ग क्रमांक 28, रो-रो वाहतूक सेवा, खाडी खोलीकरण, पर्यटनवाढ आणि पूरनियंत्रण यासाठी बंदरविकास तातडीने आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोकणातील जलमार्गाचा उपयोग वाढवून वाहतूक, उद्योग आणि पर्यटन यांना चालना मिळेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली की, 30 वर्षांपूर्वी अधिग्रहित केलेली जमीन जर सरकारने वापरलीच नाही, तर ती शेतकऱ्यांना परत द्यावी किंवा त्यावर विकास करून संबंधितांना योग्य मोबदला मिळावा. सौरऊर्जेसंदर्भात कोकणातील हवामान लक्षात घेता सौर पंप योजना अनेक ठिकाणी उपयुक्त ठरत नाही. त्यामुळे केवळ ज्यांच्याकडे विजेचे कनेक्शन आहे, त्यांनाच सौर पंप लाभावा, अशी सूचना त्यांनी केली. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र सौर कोटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी ठाम मागणीही त्यांनी केली. रत्नसिंधू योजना ही पर्यटन, महिला सक्षमीकरण आणि स्थानिक व्यवसायांसाठी उपयुक्त ठरलेली असून, ती योजना पुन्हा सुरू करण्याची गरज त्यांनी स्पष्टपणे मांडली.

छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक कोकणात भव्य स्वरूपात उभारावे, आणि चिपळूण-अलोरे परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची क्रीडा प्रबोधिनी उभारावी, अशी मागणी त्यांनी अधिवेशनात ठासून मांडली. ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या संदर्भात शिक्षकांच्या रिक्त जागा, विशेषतः इंग्रजी व गणिताचे शिक्षक उपलब्ध नसणे, ही गंभीर समस्या असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान धोरण लागू करावे, अशी शिफारसही त्यांनी केली.

चिपळूण-कराड रेल्वेमार्गास गती मिळावी, चिपळूण शहरास वारंवार भेडसावणाऱ्या पुराचा कायमस्वरूपी उपाय म्हणून २५ कोटींच्या आराखड्यास तातडीने मंजुरी द्यावी, तसेच लहान धरणे आणि जलसंधारणावर अधिक भर दिला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

आ. शेखर निकम यांच्या या सखोल आणि अभ्यासू मांडणीमुळे कोकणच्या प्रश्नांना अधिक बळ मिळाले असून, त्याच्या मागण्यांकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.