कणकवली : राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदोन्नती देण्यात यावी व 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासह इतर मागण्यासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर येत्या २४ फेब्रुवारी  रोजी लोकशाही की पेशवाई? असा जाब विचारत शासनाच्या विरोधात एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय औरंगाबाद येथील कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम यांनी दिली.

संदीप कदम म्हणाले  कास्ट्राईब महासंघाचे राज्याध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या आदेशानुसार महासचिव नामदेवराव कांबळे, कार्याध्यक्ष गणेश मडावी व महासंघाचे वरिष्ठ पदाधिकारी यांचे नेतृत्वाखाली सदर आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०१७ पासून शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नती बंद केली आहे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची आरक्षणमधील पदोन्नतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांची पदोन्नती रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश २०१८ ला राज्य शासनाला देऊनही महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही पदोन्नती बाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी यांच्या संविधानिक न्याय हक्कापासून वंचित आहेत.

यामुळे शासनाप्रती कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. तसेच मागासवर्गीयांच्या अनुशेष जवळपास ३ लाख ४०  हजार एवढया मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहे आणि पदोन्नतीमधील आरक्षण १ लाख १५ हजार पदोन्नती  देणे प्रलंबित आहे. 

२००४ पूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळायचे. ही पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन देण्याची तरतूद होती. सरकारने एप्रिल २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. त्याच्या जागी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.  ही योजना नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. जुन्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 2005 नंतरच्याही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी आहे. काही राज्यांनी नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. ती स्वागतार्ह आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही जुनी पेन्शन योजना लागू  करावी ही आमची दुसरी प्रमुख मागणी आहे. 

परिचर, वाहन चालक व विविध कंत्राटी पदांची भरती न करता पूर्वीप्रमाणे बिंदूनामावलीचा अवलंब करून शासनाने नियमित  नोकर भरती करावी या व इतर प्रमुख मागण्यासाठी  कास्ट्राईबच्या वतीने लोकशाही की पेशवाई? असे धरणे आंदोलन सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात येणार असल्याची माहिती  कास्ट्राईब संघटना सभेत  कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप कदम यांनी दिली .

सदर बैठकीस  महासंघाचे महासचिव किशोर कदम, प्राथमिक शिक्षक संघटना जिल्हाध्यक्ष विकास वाडीकर, सचिव मनोज कुमार अटक, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कदम, कास्ट्राईब ग्रामसेवक संघटना जिल्हाध्यक्ष मंगेश साळसकर, कास्ट्राईब आरोग्य  संघटना जिल्हाध्यक्ष संजय जाधव, महासचिव सचिव दिपक कांबळे, कास्ट्राईब माध्यमिक शिक्षक संघटना अतिरिक्त सचिव संदीप नागभिडकर अजितकुमार देठे, सुभाष जाधव माध्यमिक शिक्षक संघटना जिल्हाध्यक्ष रविंद्र तांबे, जिल्हा उपाध्यक्ष  संजय पेंडुरकर जिल्हा संघटक अभिजित जाधव आदी पदाधिकारी व अन्य उपस्थित होते .