मालवण : मालवण शहर विकास आराखड्या संदर्भात कॉंग्रेस शिष्ट मंडळाला नगरपालिकेकडून आराखडा मंजूर आहे असे उत्तर मिळाले. परंतू नगरपालिकेकडे  त्याची नोंद नाही. म्हणजे मालवण शहरातील १३०० पेक्षा जास्त हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. " त्या " हरकती दाखल करणाऱ्या नागरीकांची चक्क फसवणूक आहे. मागील नगरपरिषद निवडणुकीत हा मुद्दा पुढे करून अनेकांनी राजकीय पोळी भाजली. याचा काहींना फायदा तर काहींना तोटा सहन करावा लागला होता. ८ वर्षात जर शहरवासीयांना न्याय मिळत नसेल तर पुन्हा एकदा जन आंदोलनाच्या माध्यमातून जाणीव करून द्यावी लागेल असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते तथा काँग्रेसचे जेष्ठ कार्यकर्ते गोविंद उर्फ आप्पा चव्हाण यांनी दिला आहे.  

श्री. आप्पा चव्हाण यांनी म्हटले आहे, मालवण नगरपरीषदेकडुन 15 नोव्हेंबर 2015 रोजी या अन्यायकारक शहर विकास आराखड्या संदर्भात  लेखी व तोंडी हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर तत्कालीन सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात नोव्हेंबर 2016 च्या मालवण शहराच्या सार्वत्रिक नगरपालिका निवडणूकीत हा मुद्दा प्रथम स्थांनी पुढे करुन जनतेला वेठीस धरले होते. यात काही लोकप्रतिनिधींना त्याचा फायदा तर काही लोकप्रतिनिधींना राजकीय तोटा सहन करावा लागला होता. ही वस्तुस्थिती विसरून चालणार नाही. त्यानंतर मागील सात ते आठ वर्षात राज्यात आणि मालवण शहर नगरपालिकेत वेगवेगळ्या पक्षांच्या आघाड्यांची सरकारे येवून गेली. परंतू जनतेच्या अत्यंत आग्रही, जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर  निवडणूकांवेळी जाहीरनाम्यातून या विषयावर मते मागून, दंड  ठोठवणाऱ्याकडून जनतेला या प्रश्नावर आज पर्यत अनभिज्ञ ठेवणाऱ्या त्या तत्कालीन जबाबदार  लोकप्रतिनीधी व संबधित हरकती मागविणारे प्रशासकीय अधिकारी व शासन  यांना येणाऱ्या निवडणूकी पुर्वी या प्रश्नावर जाब विचारण्यासाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. कारण गेल्या 8 वर्षात या मालवण नगरपालीकेला या विषयावर  हरकती मागवून त्या हरकतींचे निरसन करून  अन्यायग्रस्त शहरवासियांना योग्य न्याय देता येत नसेल किंवा शासन आणि प्रशासन जनतेच्या सेवेसाठीच असतांना, त्यांना अशा प्रकारे न्याय मागणीवर  वर्षोनुवर्षे विलंब लावून  जनतेला विनाकारण मनस्ताप करुन वेठीस धरता येत नाही. हे येणाऱ्या मालवण नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीपुर्वी हा शहर विकास आराखडा जनतेच्या मागणीनुसार विमानातून, किंवा ऑफीस मध्ये बसून आपल्या मनाप्रमाणे बनविता येत नसून, तर तो प्रत्यक्ष जागेवर जाऊनच  मंजूर केला जावा. या मागणीसाठी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून जन आंदोलनाच्या माध्यमातुन जाणीव करून  द्यावी लागेल. नाहीतर " आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय" हे असेच चालू रहाणार. त्यामुळे कोणत्याही  राजकिय दबावाला न घाबरता योग्य वेळी पुढे येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपण स्वत; व राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष खंबीर पणे पुढे राहू असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.