सिंधुदुर्गनगरी : कोकणातील शेतकरी प्रामाणिक आहे नियमित कर्जफेड करीत असतो त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमध्ये नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार ऐवजी दीड लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे तसेच खावटी कर्ज माफी सुद्धा करण्यात यावी अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत शासनाकडे केली आहे 

शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शामसुंदर राय, सुनील परब, महेश चव्हाण, प्रदीप सावंत, रमाकांत पेडणेकर, सुभाष भगत, प्रमोद सावंत, रामकृष्ण चिचकर, संदीप नाईक आदिनी निवासी उप जिल्हाधिकारी मच्छिन्द्र सुकटे  यांना निवेदन सादर केले.

निवेदनात म्हटले आहे की आताच झालेल्या अर्थसंकल्प बजेट मध्ये शेतकऱ्यांची २ लाखापर्यंत कर्जमाफीची घोषणा झाली परंतु या कर्जमाफीचा लाभ सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर म्हणजेच तळ कोकणातील गरजू व गरीब शेतकऱ्यांसाठी या कर्जमाफीचा काहीही फायदा दिसून येत नाही. यामध्ये तळ कोकणातील हाताच्या बोटाएवढे पण दिलेल्या कर्जमाफीमध्ये व ३० सप्टेंबर २०२५ या पात्र थकीत कर्जमाफीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी बसणार नाहीत.

मुळातच शेतकऱ्यांनी सावकारी कर्ज घेऊन व व्याजी पैसे घेऊन आपली थकीत कर्जे पुनर्गठन केली ती हि बँकांची व सहकार सोसायटी यांच्या सक्तीच्या वसुली मुळे शेतकऱ्यांना ओढाताण करून आपली कर्जे पुनर्गठन करावी लागली. प्रोत्साहन पर ५०००० देण्याऐवजी नियमित भरणाऱ्यांसाठी जर १५०००० रु दिले असते तर तरी निदान त्या शेतकऱ्याला लाभ मिळाला असता. मागील काळाच्या कर्जमाफीमध्ये प्रोत्साहन पर ५०००० दिले परंतु ते ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. उदा- घाट माथ्यावरील विदर्भ, मराठवाड्या सारखे तळकोकणातील सिंधुदुर्गातील शेतकरी जाणून बुझून कर्ज बुडवीत नाहीत याचाच अर्थ वेळोवेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय का ?

 सरसकट म्हणजे यात मध्यम मुदत तसेच खावटी याचा उल्लेख नाही. याचाच अर्थ विधानसभा निवडणुकी पूर्वी सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे जाहीरनाम्या मधून आश्वासित केले होते परंतु यात तसे काहीही दिसून आलेले नाही.

२०१७ पासून सहकार पातळीवर मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पहिलये उदा-मध्यम मुदत तसेच खावटी व अल्पभूधारक थकीत होते. काही शेतकऱ्यांना मागील झालेल्या दोन्ही कर्जमाफीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी व बँकांची वसुली असल्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज सावकारी व व्याजी पैसे घेऊन पुनर्गठन केले. त्यातच २ लाखापर्यंत महात्मा ज्योतिराव फुले २०१९ हि कर्जमाफी झाली. परंतु २ लाखावरील शेतकरी असल्यामुळे त्यांचा कोणताही विचार झालेला नाही. निदान आता तरी नियमित शेतकऱ्यांना ५०००० ऐवजी जर १५०००० दिले असते तर त्या नियमित भरणाऱ्या गरजू शेतकऱ्याला त्याचा योग्य लाभ मिळाला असता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कधीही शेतकऱ्यांनी मुद्दाम व जाणून बुझून शेतीपूरक कर्ज बुडवलेले नाही मान्यही करावे लागेल. मग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर वेळोवेळी अन्याय का ?

२०१६मधील ७५०० शेतकरी हे खावटी कर्जामध्ये थकीत होते. त्यांचे पुनर्गठन करून मध्यम मध्ये रूपांतर करण्यात आले. खावटी हे २०१७ च्या पूर्वीचे शेतकरी ७५०० सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले होते त्याही गरीब शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे. जर सरसकट कर्जमाफी झाली असती तर निदान त्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकला असता. यात असे दिसून आले कि हि कर्जमाफी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी नाही. त्यातच जर ३० सप्टेंबर २०२५ ऐवजी निदान ३१ मार्च २०२५ असली असती तर थोडेफार तरी गरजू पात्र शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असता. आतापर्यंत झालेल्या कर्जमाफीची नावे बदलण्यात आली त्यातही आमचे दुमत नाही परंतु कर्जाचे निकषाव कर्जमाफी हि शेतकऱ्यांसाठी तेवढीच राहिली. हि निव्वळ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची चेष्टा च केल्यासारखी दिसून आली.

या सर्व मागणी संदर्भात अजूनही वेळ गेलेली नसून शेतकऱ्यांना एकदाच कर्जमाफी द्या कोकणातील शेतकरी गेली ८ ते १० वर्षे नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पन्नाच्या दृष्टिकोनातून खचलेला आहे. परंतु बिना अटी यामध्ये सरसकट हा उल्लेख करून थकीत कर्जदारांना कर्जमाफी मिळावी. या अनुषंगाने यावेळी सर्व शेतकरी सरकारने जाहीर केलेली पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमुक्ती योजना यावर आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी नाराज आहोत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी कधीही रस्त्यावर उत्तरलेला नाही याचा तरी विचार करावा व दिलेली २ लाखाची कर्जमाफी यामध्ये नियमित भरणाऱ्यासाठी १५०००० रुपये देण्याचा विचार करावा अशी मागणी  आहे. नपेक्षा आताच झालेल्या कर्जमाफीच्या अन्यायाविरुद्ध व योग्य न्याय न मिळाल्यास पुढील गरजू व गरीब शेतकऱ्यांना सरकार विरुद्ध विचार करावा लागेल. असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.