सावंतवाडी : देश स्वतंत्र होऊन ७६ वर्ष झाली. मात्र, सह्याद्री पट्टयातील आंबोली, चौकुळ आणि गेळे गावातील देशासाठी लढणाऱ्या भारतमातेच्या सुपुत्रांची कुटुंब हक्काच्या जमीनींवर देखील आश्रितासाखरी राहत होती. राज्यातील तीन गावांसाठी लागू असणारा हा ''कबुलायतदार गांवकर प्रश्न'' मार्गी लावण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र, त्याला प्रत्यक्षात यश आले नाही. जिल्ह्याचे सुपुत्र, ''निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतीमान'' सरकारमधील कॅबेनिट मंत्री, पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी यात लक्ष घातलं. त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर या संदर्भात शासन निर्णय झाला, जिल्हा प्रशासनाला जागा वाटपाचे निर्देशही दिले. तरीही जिल्हा प्रशासनाचा चालढकलपणा सुरू होता. अखेर माजी पंचायत समिती सदस्य संदिप गावडे यांनी आमरण उपोषणाला बसत दोन दिवस तीव्र लढा दिला. यानंतर या लढ्याला यश आलं आहे. त्यामुळे ऐन गणेशोत्सवात गेळे गावात मात्र दिवाळी साजरी होणार आहे. संदिप गावडे यांच्याशी संपर्क केला असता, 'चौकुळ,आंबोली व गेळे या तिन्ही गावांशी असलेले नाते व ऋणानुबंध त्यामुळे या गावातील घेतलेला प्रत्येक विषय मार्गी लावण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितले.
'कबुलायतदार गांवकर' या जमीनींवर महाराष्ट्र शासन व वन संज्ञा लागल्यानं या जमीनी ग्रामस्थांच्या नावावर होत नव्हत्या. ३० वर्षांपूर्वीच्या निर्णयानंतर ही बाब अजूनच क्लिष्ट बनत गेली. यानंतर मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागला. तसा शासन निर्णयही झाला. मात्र, जिल्हा प्रशासन वेळकाढूपणाच्या भुमिकेत होत.
त्यांच्या या धोरणाविरोधात संदिप गावडे यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. या उपोषणाच्या दुसऱ्या दिवशी पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी भेट देत चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल मंत्र्यांकडे शुद्धीकरण प्रस्ताव पाठवून जमीन वाटपातील अडचणी दूर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. सर्व्हे नं.१९ आणि २० यातील अडचण दूर करत महसूल मंत्र्यांना फोन करून याबाबतचे शुद्धीपत्रक शासनाला पाठवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. मागील जीआरमधील त्रुटी दूर करून शुद्धीपत्रकासाठीचा प्रस्ताव शासनाला तात्काळ पाठवायला सांगितला. तो प्रस्ताव पाठवल्यानंतर श्री. गावडे यांनी आमरण उपोषण मागे घेतले. यासह ३६४ हेक्टर जमीन वनसंज्ञेखालील असल्यानं शेड्युल सिक्स खाली या जमीनी देण्याच शासनाने मान्य केलं होत. यावरही रवींद्र चव्हाण यांनी महसूल व वन यांचे मंत्री व प्रधान सचिवांची बैठक घेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा विषय मार्गी लावण्यास पाठपुरावा केलाय. हा विषय मार्गी लागल्यास हेच नियम आंबोली आणि चौकुळला लागू होणार असून तेथील वनसंज्ञेचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे.
दरम्यान, येत्या सोमवारपासून
भुमिअभिलेखने हद्द कायम करणे, रस्ते, शाळा, देवस्थानाच्या जमीनी या मोजून पोटहिस्से पाडण्याचे काम करणार आहे. ग्रामस्थांची एक टीम त्यांच्यासोबत असणार आहे. याआधी ग्रामस्थांनी तयार केलेला जागेचा सर्व्हे, आरक्षण विभागणीचा 'ड्राफ्ट' शासनाला मदतीचा ठरणार आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ७/१२ वर येथील ग्रामस्थांची नाव चढणार आहेत. तशी अपेक्षा शासनाकडून आहे. यातून ३० वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार आहे. तब्बल २५९ कुटुंबांना खऱ्या अर्थानं न्याय मिळणार आहे. यासाठी चिकटीनं लढणाऱ्या संदिप गावडेंचे गेळे ग्रामस्थांनी ऋण व्यक्त केले आहेत.
कुबुलायतदार प्रश्नामुळे हक्काचा जमीनींवर आश्रितासारखी रहाण्याची वेळ येथील ग्रामस्थांवर आली. मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी केलेला पाठपुरावा अन् माजी पंचायत समिती सदस्य संदिप गावडे यांनी प्रशासनाच्या विरोधात दिलेला लढा यानंतर ग्रामस्थांना हक्काचा सातबारा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झालाय. देशासाठी लढणाऱ्या जवानांच्या गावाला तब्बल ७६ वर्षांनी खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्य मिळणार आहे. हा क्षण माझ्यासह गेळे ग्रामस्थांसाठी सुवर्णक्षण असेल, ग्रामस्थांच्या एकीचा ही विजय आहे. एकसंघ होऊन आम्ही लढा दिला त्यामुळे हे शक्य झाले. आज आमच्या संघर्षाला अखेर यश आले आहे. गेळे कबुलायतदार जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेला आता सुरुवात झाली आहे. आवश्यक गोष्टीसाठी येणाऱ्या दिवसांत आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहोत. यात आमच्या पाठिमागे खंबीरपणे उभे असणारे व खऱ्या अर्थाने पालकत्वाची भूमिका पार पाडणारे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांचे आपण विशेष आभार मानत असल्याची भावना श्री. गावडेंनी व्यक्त केली.
एकंदरीतच, ग्रामस्थांसाठी लढणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी झगडणाऱ्या संदिप गावडेंच्या लढ्याला यश आले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं गणेशोत्सवात गेळे ग्रामस्थ दिवाळी साजरी करणार आहेत. तब्बल ७६ वर्षांनी खऱ्या अर्थानं सैनिकांच्या गावाला 'स्वातंत्र्य' मिळणार आहे. एवढच नव्हे तर आंबोली आणि चौकुळच्या जमीन प्रश्नांचा मार्ग 'गेळे पॅटर्न' मुळे सुखकर होणार आहे.
