दोडामार्ग : सिंधुदुर्गातील बेरोजगारी हटवणारा, बहुप्रतिक्षित असा दोडामार्गात आडाळी MIDC प्रकल्प होतोय. 2013 मध्ये या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. स्थानिकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन महामंडळाकडे जमिनी हस्तांतरित केल्यात. मात्र, अद्यापही सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे हा प्रकल्प सुरु होऊ शकला नाहीये. याबाबत विधानपरिषदेत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नावर अपेक्षेप्रमाणे उद्योगमंत्र्यांनी सरकारी उत्तर दिलंय. या प्रकल्पाला विलंब झाल्याच नसल्याचं उद्योगमंत्र्यांचं म्हणणं असल्याचं दिसतंय. 

विधानपरिषदेतील अतारांकित प्रश्नात सिंधुदुर्गातील बहुप्रतिक्षित दोडामार्गात होणाऱ्या आडाळी MIDC प्रकल्पाबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचं लक्ष वेधलं. या औद्योगिक क्षेत्रात नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत खुलासा मागितला. या प्रकल्पाला स्थानिकांचा पाठिंबा, उद्योजक गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असताना आणि विशेष म्हणजे पायाभूत सुविधा अर्ध्याहून अधिक प्रमाणात पूर्णत्वाकडे जात असतानाही का विलंब होतोय असा प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र, यावर उद्योगमंत्र्यांकडून सरकारी उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळालं. विलंबाचा प्रश्नचं उद्भवत नसल्याचं उद्योगमंत्र्याचं म्हणण आहे. आमदार उमा खापरे, प्रवीण दरेकर, विजय उर्फ भाई गिरकर, चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रसाद लाड, अॅड. निरंजन डावखरे, रमेश दादा पाटील, रामदास आंबटकर, प्रवीण दटके, निलय नाईक, राम शिंदे, महादेव जानकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, रमेश कराड यांनी या प्रकल्पाकडे लक्ष वेधलं. 

2013 ला प्रकल्पाला मंजुरी !

आडाळी येथे एकुण 720 एकर क्षेत्रामध्ये हे नवीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माण झाले आहे. महामंडळाच्या या प्रकल्पाला सप्टेंबर 2013 मध्ये मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांचे सकारात्मक सहकार्य होते. एरव्ही कोकणात आलेल्या कितीतरी प्रकल्पांना भूमिपुत्रांनी नाकारलं. मात्र या प्रकल्पाबाबत उलट चित्र होत. अवघ्या वर्षभरात 80 टक्केहुन अधिक क्षेत्र स्थानिकांनी महामंडळाकडे हस्तांतरित केले. मात्र आडाळी ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाचा प्रस्ताव महाराष्ट्राचे तत्कालिन मा. उद्योगमंत्री  व सद्याचे केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री ना. नारायण राणे यांच्याकडे दिला आणि त्यांनी अवघ्या सहा महिन्यात तो मार्गी लावला. आडाळी ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाचे स्वागत करुन आवश्यक असलेली जमीन महामंडळाला दिली. जमीन खरेदीचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर महामंडळाने निविदा प्रक्रीया करुन पायाभूत सुविधांच्या कामांना सुरुवात केली. सुमारे 11 वर्षे एवढा प्रदीर्घ कालावधी गेल्यानंतर या औद्योगिक क्षेत्राच्या पायाभुत सुविधांची कामे आता पुर्णत्वाकडे वाटचाल करीत आहेत. मात्र, कासवाच्या चालीने हा प्रकल्प पुढे सरकतोय. यावरच आमदारांनी उद्योगमंत्र्यांना काही सवाल केलेत. 

उद्योगमंत्र्यांचं सरकारी उत्तर !

आमदारांच्या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात उद्योगमंत्री काय म्हणालेत ते पाहू. 210 भूखंडातील रस्ते प्लॉटचे सपाटीकरण मागील 10 वर्षापासून न झाल्याने, पुरेशा प्रमाणात नागरी सुविधा उपलब्ध नसल्याने अद्याप पूर्ण क्षमतेने उद्योग सुरु झाले नसल्याची बाब ऑगस्ट 2023मध्ये निदर्शनास आली, हे खरे आहे काय ?या प्रश्नांवर उदयोग मंत्र्यांनी होय, हे अंशतः खरे असल्याचं म्हटलंय. स्थानिक लोकांमार्फत या क्षेत्रामध्ये उद्योग सुरु करावेत अशी निवेदने प्राप्त झाली असून आडाळी औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांची कामे अंतिम टप्प्यात असून भूखंड वाटपाची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे, हेही खरे आहे काय ? यावर उद्योगमंत्र्यांनी दुजोरा दिलाय. यात सर्व नागरिक आणि  मुलभूत सेवा उपलब्ध करून बेरोजगारांसाठी खुले करण्याबाबत शासनस्तरावर कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? यावर बोलताना उद्योगमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा पुरवण्याबाबतची कामे हाती घेण्यात  अली आहेत. यातील काही कामे पूर्ण झालेली असून, काही कामे प्रगती पथावर आहेत. महामंडळामार्फत आदली औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाच्या वाटपास सुरुवात करण्यात आली आहे. 14 भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असून 190 भूखंडाकरीता ऑनलाईन माध्यमातून अर्ज मागविण्यात आले आहेत, असल्याचं म्हटलंय. तर विलंबाची कारणे काय यावर बोलताना मात्र प्रश्न उद्भवत नसल्याचं साचेबद्ध उत्तर उद्योगमंत्र्यांनी दिलंय.  

कोकणात बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. त्यात आडाळी MIDC सारख्या प्रकल्पामुळे आशेच किरण निर्माण झालंय. मात्र धीम्यागतीने हा प्रकल्प पुढे सरकतोय. शासनाच्या माध्यमातून प्रकल्पासाठी जाहिरात करून प्रसिद्धी द्यावी, जेणेकरून उद्योजक याकडे मोठ्या प्रमाणात वळतील आणि रोजगाराच मोठं दालन सिंधुदुर्गातच उभं राहील असा आशावाद स्थानिक व्यक्त करतायत. मात्र, दुसरीकडे उद्योगमंत्र्यांच्या या उत्तराने हे नेते मंडळी प्रकल्पाबाबत तितकेसे उत्सुक दिसत नसल्याचे जाणवतंय.