LIVE UPDATES

कमिशन कपातीच्या निर्णयावरून पिग्मी एजंट आक्रमक

Edited by: कृष्णा ढोलम
Published on: May 06, 2026 16:14 PM
views 214  views

मालवण : शासनाने पिग्मी एजंटांचे कमिशन ३ टक्के वरून २.५० टक्के करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. हा निर्णय आम्हा सर्व पिग्मी एजंटांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत त्रासदायक ठरणारा आहे. पिग्मी कमिशन कपातीचा निर्णय बदलून, पुनर्विचार करून पिग्मी एजंटांचे कमिशन सध्याच्या महागाईच्या दृष्टीने वाढवून द्यावे अशी मागणी पिग्मी एजंटांनी सहाय्यक निबंधक अजय हिर्लेकर यांच्याकडे केली आहे. 

शासनाने पिग्मी एजंटच्या कमिशन कपातीचा निर्णय घेतल्याने पिग्मी एजंट यांनी आज मालवण सहाय्यक निबंधक अजय हिर्लेकर यांची भेट घेत हा निर्णय बदलावा अशी मागणी केली आहे. यावेळी उदय घाडी, जितेंद्र राणे, प्रशांत पांगे, शैलेश मुणगेकर, नरेंद्र कोंडे, गोविंद शेट्ये, आपा मालंडकर, संतोष गोवेकर, प्रेमानंद मलये, मनस्वी कदम, सुनील मालवणकर, संतोष वायंगणकर, विनोद बिलये, चेतन हडकर, कविता मयेकर, सारिका मोरजे, मोक्षदा धुरी, प्राची तारी, रुचिता मुणगेकर, प्रथमेश लुडबे, श्रेया गवंडी, गौरव बिलये, श्वेता हळदणकर, शुभदा साटम, विलसन गिरकर, पुलेनेना नरोना, आदी उपस्थित होते.

मागील ३० वर्षांपासून आम्ही ३ टक्के कमिशनवर काम करत आलो आहोत. कोरोना सारखे संकट असो किंवा सतत वाढणारी महागाई असो, पिग्मी एजंट हा घटक कायम उपेक्षित राहिलेला आहे. आजच्या वाढत्या महागाईच्या परिस्थितीत ३% कमिशनवर काम करणेच अत्यंत कठीण झाले आहे, कारण हे कमिशन महागाईच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.

अशा परिस्थितीत २.५० टक्के  कमिशनवर काम करणे आम्हाला अधिकच कठीण होणार आहे. पतसंस्थांची आर्थिक घडी सुरळीत ठेवण्यासाठी पिग्मी एजंट हा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. आम्ही पिग्मी संकलन, कर्ज हप्ते गोळा करणे यांसारख्या विविध जबाबदाऱ्या उन्हात-पावसात फिरून प्रामाणिकपणे पार पाडत असतो. तरीदेखील आजपर्यंत पिग्मी एजंटांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या योजना उपलब्ध नाहीत. तसेच विमा, बोनस, ग्रॅज्युइटी, पेन्शन, मेडिकल अशा कोणत्याही सुविधा आम्हाला किंवा आमच्या कुटुंबियांना मिळत नाहीत.


अशा परिस्थितीत कमिशन २.५० टक्के पर्यंत कमी करणे हे आमच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम करणारे असून, आमचे दैनंदिन जीवन अधिक कठीण बनवणारे आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेला हा निर्णय पुनर्विचार करून पिग्मी एजंटांचे कमिशन सध्याच्या महागाईच्या दृष्टीने वाढवून द्यावे अशी मागणी केली आहे.