सिंधुदुर्गनगरी : विविध प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही आरटीओ कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. या आंदोलनामुळे आरटीओ कार्यालयांतील कार्यालयीन कामकाज मोठ्या प्रमाणात ठप्प झाले असून नागरिकांनाही विविध सेवांसाठी प्रतीक्षा करावी लागली.
मोटार वाहन विभागातील कर्मचारी गेल्या वर्षभरापासून पदोन्नती, सेवाप्रवेश नियम, पदनाम बदल, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ तसेच अन्य प्रशासकीय मागण्यांसाठी पाठपुरावा करीत आहेत. याबाबत परिवहन मंत्री आणि परिवहन आयुक्त स्तरावर वारंवार निवेदने देण्यात आली असून अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेटी घेऊनही मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, मोटार वाहन विभागाचा आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेचार वर्षांचा कालावधी उलटला तरी अनेक पदांचे सेवाप्रवेश नियम अद्याप तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रखडल्या असून आर्थिक व सामाजिक नुकसान होत आहे. तसेच कार्यालय अधीक्षक पदाच्या तात्पुरत्या पदोन्नतीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पदावनत करण्यात आल्याने नाराजी वाढली आहे. प्रलंबित मागण्यांसाठी यापूर्वी संप, साखळी उपोषण आणि विविध आंदोलनात्मक कृती करण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २ जून रोजी निदर्शने, ९ जून रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संप आणि १६ जूनपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रलंबित मागण्या मार्गी लावाव्यात, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
एकदिवसीय लाक्षणिक संपानंतरही मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास १६ जून २०२६ पासून राज्यभरातील मोटार वाहन विभागातील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयांतील सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
